मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के विकास पर मंत्रियों से की चर्चा

भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोलार डैम स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन, जनकल्याण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने मंत्रियों द्वारा की गई विभागीय तैयारियों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए तथा कहा कि यदि इसी उत्साह एवं गति के साथ प्रदेश में कार्य होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोलार जलाशय क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है तथा पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है। पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह ही विकास किया जाएगा।

गृह विभाग - माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही

मुख्यमंत्री चौहान ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में लाया गया धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश बेटियों के लिए वरदान साबित होगा। पत्थरबाजी के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के लिए सरकार शीघ्र ही नया कानून लाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री चौहान को विभागीय गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग - सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविन्द भदौरिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन का अर्थ है जनता को बिना लिए-दिए सेवाएं नियत समयावधि में प्राप्त हो जाएं। इसके लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़ें। प्रदेश में लोक सेवा गारंटी योजना का अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है।

स्वास्थ्य विभाग - आयुष्मान योजना के एक करोड़ 70 लाख से अधिक कार्ड

मुख्यमंत्री चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब को वर्ष में पाँच लाख रूपए तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस योजना की मध्यप्रदेश में अच्छा क्रियान्वयन हुआ है तथा एक करोड़ 70 लाख से अधिक कार्ड बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जाए, जिससे वे इसका पूरा लाभ ले सकें।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग - मालवा क्षेत्र में इस वर्ष 2 हजार नई इकाईयां

मुख्यमंत्री चौहान को चर्चा के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यममंत्री ओ.पी. सखलेचा ने बताया कि इंदौर के पास फर्नीचर, कन्फेक्शनरी, रेडीमेट गारमेंट आदि के क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं। मालवा क्षेत्र में इस वर्ष के अंत तक लगभग दो हजार औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो जाएंगी, जिनसे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हर जिले में अधिक से अधिक निवेश लाने के प्रयास किए जाएं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर को आई.टी. पार्कस को और विकसित किया जाएगा। इससे अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो सकेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग - महापुरूषों के नाम पर हों महाविद्यालयों के नाम

मुख्यमंत्री चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों के नाम हमारे महापुरूषों के नाम पर होने चाहिए। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री चौहान को बताया कि मध्यप्रदेश भारत का एकमात्र राज्य हैं जहां कोरोना काल में स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाएं संचालित हुईं। प्रदेश में आगामी समय में 200 नए महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की योजना है। इनमें पशुपालन एवं कृषि महाविद्यालय भी होंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से शिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए हर जिले में 'प्लेसमेंट ऑफिसर्स' बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के 732 महाविद्यालयों को सैल्फ फाइनेंस की अनुमति दी गई है।

वन विभाग - मध्यप्रदेश के वन देते हैं अन्य राज्यों को ऑक्सीजन

मुख्यमंत्री चौहान को वन मंत्री विजय शाह ने चर्चा के दौरान बताया कि मध्यप्रदेश के वन अन्य राज्यों को शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन देते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पेड़ लगाने के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि दी गई है। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में अब दोगुना पर्यटक 'बफर में सफर' का आनंद ले रहे हैं। पेंच, बांधवगढ़ व सतपुड़ा नेशनल पार्क में 'नाइट सफारी' चालू हो गई हैं। कई स्थानों पर 'हॉट एयर बैलून' चालू किए गए हैं। मध्यप्रदेश जो पहले केवल 'टाइगर स्टेट' था अब 'लियोपार्ड स्टेट' तथा 'घड़ियाल स्टेट' बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। गिद्धों के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है। वनों से रोजगार की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। वन क्षेत्रों में मत्स्य पालन के लिए तालाबों के पट्टे नि:शुल्क दिए जा रहे हैं। अब वन भूमि पर रोजगार की अनुमति ऑनलाइन मिल जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रयासों की सराहना की।

राजस्व एवं परिवहन विभाग - आई.टी. आधारित सर्वे हो

मुख्यमंत्री चौहान ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में आपदा नुकसानी आदि का आई.टी. आधारित सर्वे किया जाए, इससे कार्य त्वरित एवं त्रुटिहीन होगा। पटवारियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सीमांकन आदि कार्य के लिए अब 'ब्लॉक चैन तकनीक' एवं 'कोर्स पद्धति' आदि का उपयोग किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया‍कि पब्लिक वाहनों में अब 'पैनिक बटन' लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आपात स्थिति में सहायता मिल सके। इसके कंट्रोल के लिए 'व्हीकल लोकेशन कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर' बनाए जा रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी विभाग - भोपाल में उच्च स्तरीय गैस त्रासदी स्मारक

मुख्यमंत्री चौहान को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चर्चा के दौरान बताया कि भोपाल में एक उच्च स्तरीय गैस त्रासदी स्मारक बनाए जाने की योजना है। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहां 'क्लीनिकल मेडिसीन कोर्स' तथा 'बॉयो लैब' चालू किए जाएंगे। 'मरीज मित्र योजना' भी प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश कर हर चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा की दृष्टि से आधुनिकतम एवं उत्कृष्ट होना चाहिए।

कृषि विभाग - एम.एस.पी. के साथ अब एम.आर.पी. भी

मुख्यमंत्री चौहान को चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को अब एम.एस.पी. (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के साथ ही एम.आर.पी (अधिकतम खुदरा मूल्य) की भी सुविधा प्राप्त होगी। विभाग द्वारा मॉडल मण्डी एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी दी जा रही है। हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करेंगे।

आयुष विभाग - सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा

मुख्यमंत्री चौहान को आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने बताया कि आयुष चिकित्सा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। कोरोना काल में आयुष विभाग द्वारा काढ़ा आदि के वितरण के माध्यम से कोरोना की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग - पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही करें

मुख्यमंत्री चौहान ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह से चर्चा के दौरान कहा कि पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए। भविष्य में अवैध कॉलोनी निर्माण पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इस संबंध में कड़ा कानून भी बनाया जाए। मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पी.एम. स्ट्रीट वेण्डर योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है तथा पाँच लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में सम्पत्ति कर का निर्धारण कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार किया जाएगा।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग - ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र

मुख्यमंत्री चौहान ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग से चर्चा के दौरान कहा कि ओंकोरश्वर में 300 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाला 600 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र अनोखा एवं अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र होगा। भविष्य की ऊर्जा सोलर ऊर्जा है। मंत्री डंग ने बताया कि नीमच, आगर एवं शाजापुर के सोलर प्लांट तैयार हैं। प्रदेश में 25 हजार सोलर पम्प लगाए जाने का लक्ष्य है, जिनमें 05 हजार 343 लगा दिए गए हैं। 'कुसुम योजना' के अंतर्गत बंजर भूमि पर सोलर संयंत्र लगाने वाले किसानों को नि:शुल्क बिजली की सुविधा दी जाएगी।

आदिम जाति कल्याण विभाग - 26 हजार वनाधिकार पट्टे वितरित

मुख्यमंत्री चौहान को आदिम जाति कल्याण मंत्री सुमीना सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में 26 हजार जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टे वितरित किए गए हैं। हर पात्र को वनाधिकार पट्टे मिलेंगे। जनजातीय वर्ग के 300 विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दी गई थी, जिनमें से 200 का जेईईई तथा नीट परीक्षाओं में चयन हुआ है। प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास बनाया गया है। प्रदेश में जनजातीय बोलियों का विकास किया जा रहा है।

खाद्य विभाग - 25 हजार से अधिक 'वन नेशन वन राशन कार्ड'

मुख्यमंत्री चौहान को खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25 हजार से अधिक बाहर जाने वाले मजदूरों के योजना के राशन कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश में 37 लाख नए गरीब परिवारों को पात्रता पर्चियां जारी कर उचित मूल्य राशन प्रदाय किया गया है। आगामी 07 जनवरी को हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। धान उपार्जन में इस वर्ष अभी तक 25 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित हो गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में तीन गुना है।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग - किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा

मुख्यमंत्री चौहान को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को अपनी फसलों के अनुमान के संबंध में स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उद्यानिकी किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी जाएगी।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग - उद्योगों में 25 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार

मुख्यमंत्री चौहान को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश के उद्योगों में 25 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 1600 किलोमीटर लंबे वाराणसी- मुंबई कॉरीडोर तथा 1400 किलोमीटर लंबे इंदौर-विशाखापट्टनम कॉरीडोर से यहां के उद्योगों को काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के अच्छे अवसर हैं। अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए उद्योग और एम.एस.एम.ई. विभाग मिलकर कार्य करें।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग - 524 ओ.बी.सी. छात्रावास बनेंगे

मुख्यमंत्री चौहान को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में 524 नए अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास बनाए जाएंगे। 'छात्रगृह योजना' का विस्तार हर ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा।

मिलावट के विरूद्ध अभियान के अच्छे परिणाम

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मिलावट के विरूद्ध अभियान के अच्छे परिणाम आए हैं। अभियान के अंतर्गत मिलावट करने वाले 102 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. 16 व्यक्तियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कार्यवाही तथा 25 व्यापारियों के लायसेंस निरस्त किए गए। संभाग स्तरीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से 12 हजार परीक्षण किए गए।

'आयुष्मान भारत-निरामय मध्यप्रदेश'

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाई जाएगी। हमारा ध्येय होगा 'आयुष्मान भारत-निरामय मध्यप्रदेश'। जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। फीवर क्लीनिक्स को हर रोगों के प्राथमिक इलाज के लिए प्रभावी बनाया जाएगा।